उत्तर प्रदेश | योगी सरकार ने उद्योग, अयोध्या और बिजली पर जोर देते हुए 28,760 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया है.

लखनऊ: लोकसभा चुनावों से ठीक पहले औद्योगिक विकास, अयोध्या और कृषि के लिए भारी भरकम आवंटन के साथ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अनुपूरक बजट पेश किया है।  अनुपूरक बजट में कई कल्याणकारी और लोकलुभावन योजनाओं के लिए धन का आवंटन किया गया है। बिजली आपूर्ति को प्राथमिकता देते हुए सबसे अधिक राशि दी गयी है।

बुधवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 28760.67 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया। इसमें राजस्व लेखे का व्यय 1946.38 करोड़ रुपये, पूंजी लेखे का व्यय 9714 करोड़ रुपये और नयी मांग की कुल धनराशि 7421.21 करोड़ रुपये शामिल है।

प्राण प्रतिष्ठा के समय रामोत्सव के लिए दिए 100 करोड़
अनुपूरक बजट में अयोध्या में जनवरी में प्रस्तावित मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान होने वाले आयोजन रामोत्सव के लिए 100 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इसके अतिरिक्त अयोध्या में विकास कार्यों को 50 करोड़ रुपये व अयोध्या शोध संस्थान को 5 करोड़ रुपये की राशि का आवंटन किया गया है। संरक्षित मंदिरों के अनुरक्षण के लिए 40 करोड़ रुपये जबकि पुराने मठों, मंदिरों व धर्मशालाओं की मरम्मत के लिए 6 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

अनुपूरक बजट में रहा विकास पर फोकस
औद्योगिक विकास को रफ्तार देते हुए लखनऊ-हरदोई जिले की सीमा पर पीएम मित्र योजना के तहत बन रहे टेक्सटाइल पार्क के लिए 510 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। गंगा एक्सप्रेस वे के विकासकर्ता को जीएसटी प्रतिपूर्ति के लिए 518.87 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वहीं लखनऊ व कानपुर मेट्रो रेल के कर्जों के भुगतान के लिए 231.41 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। औद्योगिक एवं लॉजिस्टिक पार्कों में फोर लेन सड़कों के निर्माण के लिए 400 करोड़ रुपये का आवंटन अनुपूरक बजट में किया गया है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लिए 20 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

राज्य राजधानी क्षेत्र (एससीआर) के विकास के लिए 50 करोड़ रुपये सीड कैपिटल के तौर पर अनुपूरक बजट में आवंटित किया गया है। पावरलूम बुनकरों को राहत देते हुए अनुपूरक बजट में उनके लिए बिजली बिल में छूट की प्रतिपूर्ति के मद में 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

बिजली विभाग को विशेष राहत, किसानों के नलकूप के बिल माफ़ी की व्यवस्था
बिजली विभाग के लिए सबसे ज्यादा आवंटन करते हुए योगी सरकार ने अनुपूरक बजट में किसानों को नलकूप का बिल माफ करने की मांग को पूरा किया गया है। किसानों के निजी नलकूपों का बिल माफ करने के लिए 900 करोड़ रुपये दिए गए हैं। आरडीएसएस के तहत विभिन्न क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर लगाने के लिए 100 करोड़ रूपये तो लाइन हानियों में कमी लाने की व्यवस्था के लिए 511 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के कर्जों के पुनर्भुगतान के लिए 2880 करोड़ रुपये का तो डिस्कॉम की हानियों के एवज में 3200 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। नोएडा व मऊ में वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 1028 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। विभिन्न बिजलीघरों के निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए ओबरा सी ताप बिजलीघर को 100 करोड़ रुपये, जवाहरपुर के लिए 75 करोड़ रुपये और घाटमपुर परियोजना के लिए 150 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

गन्ना किसानों के बकाया भुगतान की बजट में किया प्रावधान
किसानों पर खास मेहरबानी दिखाते हुए योगी सरकार ने अनुपूरक बजट में गन्ना बकाया भुगतान के लिए 550 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। इसमें से राज्य चीनी निगम की मिलों को 150 करोड़ रुपये व सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों को गन्ना बकाया भुगतान निपटाने के लिए 400 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

किसानों का सिरदर्द बने आवारा पशुओं के लिए भी बजट
आवारा जानवरों की देखभाल के लिए 250 करोड़ रुपये तो गौ संरक्षण केंद्र बनाने के लिए 100 करोड़ रुपये की धनराशि का आवंटन किया गया है।

स्वास्थ्य और सड़क में सुधार की बजट में व्यवस्था
प्रदेश में विभिन्न जिलों में चल रहे मेडिकल कॉलेजों के संचालन के लिए 474 करोड़ का आवंटन किया गया है। प्रदेश भर में शहरों व गांवों में सड़कों व पुलिया के निर्माण, मरम्मत आदि के लिए 3000 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। पूर्वांचल को 300 करोड़ रुपये वहीं बुंदेलखंड को 75 करोड़ रुपये का आवंटन क्षेत्रीय विकास निधि के तहत किया गया है।