डिफेंस कॉरीडोर के लिए 200 बीघा मिली: Aligarh News: किसानों से बातचीत करके प्रशासन ने कराया बैनामा, किसानों को 20 करोड़ रुपए मिलेंगे

किसानों से डिफेंस कॉरीडोर की जमीन के लिए बातचीत करते एडीएम प्रशासन पंकज कुमार
अलीगढ़ में डिफेंस कॉरीडोर के लिए लगातार जमीनें खरीदने का काम चल रहा है। प्रशासन किसानों से संपर्क करके जमीन खरीद रहा है, जिससे डिफेंस कॉरीडोर के काम को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। वहीं बुधवार को प्रशासन ने किसानों ने 200 बीघा जमीन खरीदी।
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योजना के तहत किसानों ने प्रशासन को अपनी जमीन की रजिस्ट्री कराई और करोड़ों रुपए के मालिक बन गए। किसानों से रजिस्ट्री कराने के बाद उन्हें जल्द से जल्द उनके खाते में भुगतान किया जाएगा, जिसके बाद यह सभी किसान मालामाल हो जाएंगे और इस धनराशि से विभिन्न व्यापार और खेती किसानी से जुड़े काम कर सकेंगे।
जसरथपुर व जुलूर सिंहौर के किसान बने करोड़पति
प्रशासन ने डिफेंस कॉरीडोर के लिए अलीगढ़ के गांव जसरथपुर और जुलूस सिंहौर में किसानों से जमीनें खरीदी हैं। इस दौरान प्रशासन ने 28 किसानों से उनकी जमीन की रजिस्ट्री कराई है, जिसमें 200 बीघा भूमि (11.7270 हेक्टेयर) को अधिग्रहित किया गया है।
इस जमीन की कुल कीमत 20 करोड़ रुपए है, जो किसानों को अदा की जाएगी। डिफेंस कॉरीडोर के दूसरे चरण के तहत जीटी रोड पर स्थित जमीनों को अधिग्रहित किया गया है। इसमें निजी किसानों की 81.0303 हेक्टेयर भूमि का समझौते के आधार पर और 6.8577 हेक्टेयर ग्राम समाज की भूमि का क्रय हुआ है। पुर्नग्रहण करते हुए 87.8880 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित है।
7 दिन में खाते में आएंगे रुपए
एडीएम प्रशासन पंकज कुमार ने बताया कि डिफेंस कॉरिडोर में 20 करोड़ की धनराशि से 28 किसानों से एक दिन में लगभग 200 बीघा (11.7270 हेक्टेयर) भूमि का बैनामा परियोजना के पक्ष में किया गया है। बैनामा के बाद किसानो के खाते में रुपए भेजे जाएंगे, जो एक 7 कार्यदिवस के अंदर पहुंच जाएंगे।
सभी किसानों को इसके लिए कोषागार से टोकन भी दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि डिफेंस कॉरीडोर के लिए लगातार काम जारी है और जल्दी ही दूसरे चरण के लिए तय की गई पूरी भूमि का अधिग्रहण कर लिया जाएगा। किसानों को इसके लिए शासन की ओर से तय राशि और मुआवजा दिया जा रहा है।
21 हेक्टेयर भूमि और होगी अधिग्रहित
किसान पहले अपनी जमीन देने से इनकार कर रहे थे। लेकिन प्रशासन ने लगातार समझाइश और मान मनौव्वल के बाद किसानों को राजी करके भूमि के बैनामे शुरू कर दिए हैं। योजना के तहत 21 हेक्टेयर भूमि का और बैनामा कराया जाना है, जो दो दिन के अंदर पूरा हो जाएगा।
इसके लिए किसानों को टोकन भी जारी किए जा चुके हैं। परियोजना के तहत 20.4505 हैक्टेयर भूमि का डिफेन्स कॉरिडोर परियोजना के पक्ष में बैनामा हुआ है। इसमें निजी कृषकों की भूमि 39.2499 हैक्टेयर एवं पुर्नग्रहण के लिए 2.1009 हैक्टेयर भूमि शेष है। जिस किसान ने समझौता नहीं किया है, तो वह तहसील कोल के तहसीलदार कार्यालय में सम्पर्क कर समझौता पत्र भर सकता है।