UP News: मानसून के फिर सक्रिय होने की उम्मीद, बाढ़ को ध्यान में रखते हुए सीएम योगी ने जारी की राहत और बचाव की गाइडलाइन.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ.
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को बाढ़ के मद्देनजर पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा है कि मौसम विभाग ने राज्य में मानसून के दोबारा सक्रिय होने की जानकारी दी है. सीमावर्ती राज्यों द्वारा बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण राज्य की विभिन्न नदियों का जलस्तर बढ़ गया है. ऐसे में प्रदेश के विभिन्न जिलों में संभावित बाढ़ के दृष्टिगत राहत एवं बचाव की व्यापक व्यवस्था की जाय।
एक आधिकारिक प्रवक्ता ने यहां बताया कि राज्य में बाढ़ की आशंका को देखते हुए 2,288 बाढ़ चौकियां और 2,073 आश्रय स्थल चिह्नित किये गये हैं. राहत और बचाव कार्यों के लिए 8,192 नावों की पहचान की गई है। राज्य के विभिन्न जिलों में 953 स्वास्थ्य शिविर और 1,044 स्वच्छता दल का गठन किया गया है. मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में आम लोगों को तत्काल मदद पहुंचाने के निर्देश दिये हैं. कहा कि राहत पैकेट वितरण में देरी नहीं होनी चाहिए।
सीएम ने कहा है कि राहत शिविरों में रोशनी आदि की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए. आपदा कन्ट्रोल रूम को 24 घण्टे सक्रिय रखा जाय। सभी संवेदनशील तटबंधों पर सहायक अभियंता स्तर के प्रभारी पदाधिकारी नामित किये गये हैं, वे चौबीस घंटे अलर्ट मोड में रहें. तटबंधों का निरीक्षण एवं सतत् निगरानी हेतु लगातार पेट्रोलिंग की जाय।
मुख्यमंत्री ने सभी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्य हेतु आवश्यकतानुसार एनडीआरएफ, एसडीआरएफ/पीएसी तथा गोताखोर टीमों की तैनाती के निर्देश दिये हैं. मुख्यमंत्री ने कहा है कि नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रखी जाये. अलर्ट सिस्टम के माध्यम से मौसम संबंधी पूर्व चेतावनियाँ प्रसारित की जानी चाहिए।
राहत शिविरों के पास स्वास्थ्य शिविर लगाने का आदेश
मुख्यमंत्री ने कहा है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न जल-जनित/मच्छर जनित बीमारियों के फैलने की आशंका है. सर्पदंश की घटनाएं भी बढ़ने की आशंका है. ऐसी स्थिति में राहत शिविरों के पास स्वास्थ्य शिविर आयोजित किये जाने चाहिए। एंटी वेनम इंजेक्शन की उपलब्धता होनी चाहिए। आशा कार्यकर्ताओं/एएनएम द्वारा महिलाओं/किशोरियों को ओआरएस पैकेट एवं डिग्निटी किट वितरित किये जायें।
राजस्व एवं कृषि विभाग की टीम को क्षति का सर्वे कराने का आदेश
उन्होंने कहा कि राजस्व एवं कृषि विभाग की टीम सभी जिलों में सर्वे कर नुकसान का आकलन करें, ताकि किसानों को मुआवजा दिया जा सके. उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पशुधन की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए कहा कि इन क्षेत्रों में चारे की पर्याप्त व्यवस्था की जाये.
